ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ :ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ SGPC ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿਣ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ SGPC ਵੱਲੋਂ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ , ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਤੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ “ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ” ਤੇ ਟੈਕਾਂ ਅਤੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਰ 38 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਅਤੇ 25,000 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਏਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੇ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮ ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪੰਨੇ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਕੌਮ ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਫਿਰ 13 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੈੱਥ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ।
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ। ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਪੀਲ ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
