ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਨਵੰਬਰ 2025): ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 131ਵੀਂ ਸੋਧ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ।
The proposed 131st amendment to the Constitution of India envisaging to separate Chandigarh from Punjab is quite worrying. If legislated, it will have a serious fallout in Punjab.
I urge the Government of India to clarify the matter as it has led to a lot of concern across…— Amarinder Singh Raja Warring (@RajaBrar_INC) November 22, 2025
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਤ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
