‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮੰਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਬੁਲ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਯੂ.ਐੱਨ.ਓ. ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨੀਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰਨੌਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕਾਬੁਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗੀ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਸੀ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਈਦੀ ਅਮੀਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਫਗਾਨ ਦੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।