ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (25 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੈਮ ਸਪੀਕਰ ਭਰਤਰਿਹਰੀ ਮਹਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ।
ਰਾਹੁਲ ਆਪਣੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ 1989-90 ਤੱਕ ਅਤੇ ਮਾਂ ਸੋਨੀਆ 1999 ਤੋਂ 2004 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਅਹੁਦਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਸੀ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਅਹੁਦਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਸੀ। 2014 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10% ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 543 ਵਿੱਚੋਂ 55 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
Congress MPs held a meeting at the Congress Parliamentary Party office earlier this morning. Rahul Gandhi was felicitated for his election as the Leader of Opposition (LoP) in Lok Sabha.
(Pics: Congress) pic.twitter.com/oeKdouVj72
— ANI (@ANI) June 26, 2024
2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ 99 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ 240 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਦੀਆਂ 293 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 232 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ 52 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ। 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ 44 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਪੈਨਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਹੁਲ ਲੋਕਪਾਲ, ਈਡੀ-ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਰਾਹੁਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
