ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਅਤੇ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਧੰਨਖੜ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭਾਪਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਗੇ । ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਸਭਾਪਤੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਲੈਕੇ ਮਿਲਣ
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ । ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਭਾਪਤੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਲੈਕੇ ਮਿਲੋ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਿਉ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਦਨ ਅਤੇ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ । ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਘਵ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਘਵ ਰਾਜਸਭਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਂਬਰ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।
ਰਾਘਵ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਪਰ ਸਭਾਪਤੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭਾਪਤੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ?
ਰਾਜਸਭਾ ਦੇ ਸਸਪੈਂਡ ਐੱਮਪੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਜਿਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ CJI ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਏਗਾ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋ ਤੱਕ ਹੈ ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐੱਮਪੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਪ ਆਗੂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਚੱਢਾ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਤਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ । ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨਾਂ ਐੱਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
