ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੈ।
75 ਸਾਲ ਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਜਨੈਸ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
Gov/Presi consent before any session of Legislature is a formality. In 75 years, no Presi/Gov ever asked list of Legislative business before calling session. Legislative business is decided by BAC and speaker. Next Gov will ask all speeches also to be approved by him.its too much
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) September 23, 2022
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਨੇਤਾ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਨਾ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ।
ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗ ਰਹੇ ਹਨ ।
चाहे चर्चा हो महंगाई पर या "Fabulous Lives of Bollywood Wives" पर – विधानसभा का Legislative Business तय करने का अधिकार सिर्फ स्पीकर और बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी को है, ना की गवर्नर को।
गवर्नर साहब हर दिन अपने प्रतिष्ठित पद की गरिमा गिरा रहे हैं। pic.twitter.com/RewX6TyKZp
— Raghav Chadha (@raghav_chadha) September 23, 2022
ਇਸ ਸੰਬਧ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਐਨ ਵਕਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਯੂਰਪ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੱਰਕੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ।ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਬੀਏਸੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡੱਰ ਹੈ ,ਜੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਉਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।