ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ :ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ (Sikh Prisoner) ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ YPS ਚੌਕ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 20 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੋਣਗੇ । ਇੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਸਵੇਰ 11 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ । ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ 2 ਬਠਿੰਡਾ,2 ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ,ਪਟਿਆਲਾ,ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ,ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ,ਖਰੜ ਅਤੇ ਬਨੂੰੜ ਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਟੋਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 7 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਤੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਖਤ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਧਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ । ਉਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਨਜ਼ਦੀਕ,ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 2 ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ । ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ । ਉਧਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ SGPC ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ । ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ 27 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ‘ਤੇ SGPC ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
