‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਸੁੰਗੜੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਣ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਕੇ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੁੰਗੜੇ ਦਾਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ|
ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜਿਆ ਦਾਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਸੁੰਗੜੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਦਰ 10 ਤੋਂ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ| ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਡਲਿਵਰੀ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖ਼ੁਦ 5.19 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 88 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਟਕਣ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੀ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਸੁੰਗੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ| ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੇਗੀ| ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ| ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਤੋੜੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰ ਵੱਧ ਗਏ ਸਨ| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ| ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
