ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ( Punjabi University ) ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦਾ 285 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਗਾਮੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖਰਚੇ 648 ਕਰੋੜ ਤੇ ਆਮਦਨੀ 363 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚੇ ਤੇ ਆਮਦਨੀ ’ਚ ਕਰੀਬ 285 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਲਈ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ
ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 150 ਕਰੋੜ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੇਮੇ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ 164 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
