‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਆਰਡੀਐੱਫ (Rural Development Fund) ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ, ਮੰਡੀ ਲੇਬਰ, ਢੁਆਈ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 70 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰੀਬ 2 ਹਜ਼ਾਰ 333 ਰੁਪਏ ਆਰਡੀਐੱਫ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 1 ਹਜ਼ਾਰ 975 ਰੁਪਏ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2 ਹਜ਼ਾਰ 181 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ
- ਮੰਡੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤੋਂ 93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ।
- ਜੇ ਇਹ ਕਟੌਤੀ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 184 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
