ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PU) ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸੈਨੇਟ ਜਾਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪੀਯੂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪੀਯੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸੈਨੇਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਬਾਡੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਸ
ਸਾਲ 1882 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਪੀਯੂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੀਯੂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ।
ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੀਯੂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨੈਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਨੇਟ ਵਾਂਗ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪੀਯੂ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਹਤ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਸੈਨੇਟ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
