‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਕ ‘ਤੇ ਉਸਰੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਨਫੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਪੱਖੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਨੇਟ ਦੇ 91 ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 36 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ 49 ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਛੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ,, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਡੀਪੀਆਈ ਸਮੇਤ ਦੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਚੋਣਾਂ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ.ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਸੱਦਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਚਾਲ ਜਿਸਦੀ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੱਦ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਦੋਵੇਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਪਰ ਕੁਤਰਨੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਫਾਰਮ ਬਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੋਵਾਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਜਾਂ ਸੈਨੇਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਉੱਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਮੱਦ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਸਿਰ ਤਲੀ ‘ਤੇ ਧਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।