ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਕਤੂਬਰ 2025): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (STF) ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਸਟੀਐਫ ਰੇਂਜਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਂਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਏਗੀ।
ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਟੀਐਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 647 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਐਕਸ-ਰੇ ਸਕੈਨਰ ਅਤੇ ਬਾਡੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 6,000 ਵੱਡੇ NDPS ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 8,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਏਆਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਵੇਗਾ।
