ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਕੇਟ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ ਪੂਰੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਬੈਰਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
