Mohali : ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ।
ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਘੂ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਸੀਜ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐਸਟੀਐਸਏਓ) ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 3,041 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲੱਸਟਰ ਨਾਲ ਐਨ.ਐਚ-44 ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਦਿਹਾਤੀ) ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ 1.2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 1,119 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁੱਕ-ਕਮ- ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਦੇ 6,857 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਭਲਾਈ, ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।
