ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (PSEB) ਨੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ(r duplicate certificate ) /ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬੋਰਿਜਨਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਪੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ FIR ਜਾਂ NCR ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ:
- ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁੰਮ/ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਓਰਿਜਨਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੇਵਲ ਪਾੜਿਆ ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ) ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਓਰਿਜਨਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ:
ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣਾਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਓਰਿਜਨਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ “ਗੁੰਮ ਹੋਣ” ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਦੋ-ਦੋ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ?
- ਔਨਲਾਈਨ: PSEB ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਔਫਲਾਈਨ: ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਬੋਰਡ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਾਊਂਟਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2002 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਨੋਟ
2002 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ “ਪਾਸ/ਫੇਲ” ਵਾਲਾ ਸਾਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਿਸ਼ਾ-ਵਾਰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
2020-2024 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਜੇ ਬਰਕਰਾਰ
2020 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ PSEB ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਈ-ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਡਿਜੀਟਲ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛਪਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ “ਗੁੰਮ” ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਗਾਇਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
