‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਪੁ ਲਿਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਤੀਆਂ ਲਹਿਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿਤਾਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਪੀ.ਏ.ਪੀ.) ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ਅਤੇ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਨ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿ ਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇ ਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾ ਇਤ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 6 ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਨ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾ ਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਮੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲੀ ਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿੰਗ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ।ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਕੋਲ ਸਥਾਨਕ ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਨ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਆਦਿ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
