ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ.11(5) ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
2018 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਚੋਣਾਂ
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ 13276 ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ 83831 ਪੰਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਅੱਤਲ
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
