The Khalas Tv Blog Punjab ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰੀ ‘ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ! ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਫ੍ਰੀ ‘ਚ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰੀ !
Punjab

ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰੀ ‘ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ! ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਫ੍ਰੀ ‘ਚ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰੀ !

ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 3 ਵੱਡੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਿੱਧਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ,ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ,ਭੈਣ-ਭਰਾ,ਪਤੀ-ਪਤਨੀ,ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਦੀ ਫੀਸ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਵਰ ਆਫਟ ਅਟਾਰਨੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 37 ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 42 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪਏ ਟੈਂਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੜਨਾ ਪਿਆ,ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਮਰ 37 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧਾ ਕੇ 42 ਸਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਦ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 2023 ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ SGPC ਹੀ ਵੇਖੇਗੀ । 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

Exit mobile version