ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੌਣ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੋਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਦਾ 22 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ GDP ਦਾ 47 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਿਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਜ਼ਾ GDP ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਓਡੀਸ਼ਾ,ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦਬੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ,ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਬਿਆਹ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ।
ਕਰਜ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸੀਐੱਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਟੂਰੀਜ਼ਮ ਸਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਜਲਦ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ । ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭਰੋਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਜਾਨਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸ ਸਫਰ ਵੱਡਾ ਬੋਝ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ,ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਸ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ PSPCL ਉਭਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਹਰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮਰ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ,ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
