The Khalas Tv Blog Punjab ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ !
Punjab

ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ !

ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 77 ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੇਗੀ। ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਠੇਕੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ । ਯਾਨੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹਨ ਦੁਕਾਨਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਕਾਚ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ । ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਅ ਰੂਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਗਾਹਕ ਇੰਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਰੈਕ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਆਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਾਉਂਟਰ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ 13 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਲਈ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਛੋਟੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ L-2 ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਅਰ ਬਾਰ,ਹਾਰਡ ਬਾਰ,ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਅਤੇ ਮਾਇਕ੍ਰੋ ਬੇਵਰੀਜ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1004 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 9754 ਕਰੋੜਾ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ।

 

Exit mobile version