The Khalas Tv Blog Punjab ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ‘ਫਲੋਰ ਵਾਈਸ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣ’ ਵਾਲੇ ਖਬਰ ਪੜ ਲੈਣ ! ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
Punjab

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ‘ਫਲੋਰ ਵਾਈਸ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣ’ ਵਾਲੇ ਖਬਰ ਪੜ ਲੈਣ ! ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

Punjab local body change floor wise rule

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਵੈਲਪਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਲੋਰ ਵਾਇਸ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ

ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਡੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਮਸਲਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਫਲੋਰਵਾਈਸ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਮਨਜ਼ਿਲ ਦੀ ਵੱਖ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਲ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,ਜਲੰਧਰ,ਲੁਧਿਆਣਾ,ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ । ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਪਰਮੋਟਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਨੀ ਡਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਡਵੈਲਪਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟ ‘ਤੇ ਫਲੋਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਲੋਰ ਵਾਇਸ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਦਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਤੰਤਰ ਫਲੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਲਾਟ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਤੰਤਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਡਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚੇ,ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ,ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਵਰਗੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਹਨ। ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਖਰੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਟ ‘ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫਲੌਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਡਵੈਲਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਾ ਹੈ । ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦ,ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੋਰ ਵਾਇਸ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਵੈਲਪਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ‘ਤੇ ਫਲੋਰ ਬਣਾਕੇ ਵੇਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

 

Exit mobile version