ਪੰਜਾਬ ਦੇ 300,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 400,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਪਟਵਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ “ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ” ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸੜਕ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇ।
ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ…
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੜਤਾਲ ਹੈ
ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੜਕ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਜ਼ਾਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭੇਜੋ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭੇਜਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡੀਏ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ
ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਡੀਏ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀਏ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੇ।
27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
