ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਅਤੇ ਤਲਖ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਿਟਾਇਡ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਅਦਾਲਤ
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਐਲਬੰਮ ਸੌਂਪੀ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ । ਚੀਫ ਜਸਟਸਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਕੌਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕੋਈ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ? ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਚੇਨਈ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਟਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਹੈ । ਪਿਛਲੀ ਸੁਣੲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਗੜੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇੰਨਾਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਇਆ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ । ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸੀ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਿਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਖੋਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਥਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ । ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਇਆ ਹਨ ਉਹ ਗਲਤ ਹਨ,ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ।
29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਝਾੜ
29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਜੇ ਮੌਤ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ?
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜੇਸੀਬੀ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
