ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ । ਹੁਣ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ? ਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ? ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਖੋਹਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਏ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ,ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
