ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ETT ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ 5994 ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਇਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ । ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ਼ਤਿਆਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 18 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੋਟਿਫਾਈ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ETT ਦੇ 5994 ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਆਰ ਕੱਢੇ ਸਨ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ । 28 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੱਜੋ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਖਵੀਂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 1 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ETT ਦੇ 5994 ਅਹੁਦੇ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਆਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਏ।
ਇਸ਼ਤਿਆਰ ਦੇ ਛੱਪਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਧਾਰ ਇਸ਼ਤਿਆਰ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੈ । ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਨਾਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ । ਮਾਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ 18 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ।
