ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ BBMB ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ BBMB ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 8 ਮਈ ਨੂੰ BBMB ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਭਾਖੜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ BBMB ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਮ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ BBMB ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 9 ਮਈ, 2025 ਦੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਉਲਟ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ (BNSS), 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ-379 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ-215 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂਠਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਨੇ 6 ਮਈ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਜਲ ਨਿਯਮਨ) ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
