ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲੇਟ ਲਤੀਫੀ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 2 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਫੌਰਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੈਲਰੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ।
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2018 ਦਾ ਹੈ, ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ । ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਫੌਰਨ ਰੋਕੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕਿਆ
2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੈਅ ਸ਼ੈਡੀਊਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਸ਼ੈਡੀਊਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ।
2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 IAS ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਇਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਕਈ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
