ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਲਤਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਬਲਿਕ,ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ,ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਿਕਰਮ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਬੈਚ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ,ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ । ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।
ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਰਹੀ
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 71 ਸਾਲ ਦੀ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਉਹ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਪਬਲੀਸ਼ਿੰਗ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹਨ । ਇੰਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਜਨੈੱਸ ਹੈ । ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਬਲੀਸ਼ਿੰਗ ਹਾਊਸ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੀੜਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਰੀ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗੋਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ । ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ।
ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੋਵੇ ਅਫਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਉਧਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ । ਉਧਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ ਤਾਂ DGP ਆਪ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਂ ਕਰੇ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
