ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਫਰਜੀ ਗਵਾਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ (Chandigarh Administration) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਰਾਹੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕੀਰਿਆ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹਿਨੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਰਾਹੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲਾ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਮਹਿਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਜਾਂ ਸੀਜੇਐਮ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਮਹਿਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕੀਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤਕਨੀਕੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਕੀਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ
