ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ । ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨ RTI ਕਾਰਕੁੰਨ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰੈਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ 600 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਉਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੈਵੀਨਿਉ ਅਫਸਰ,ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੰਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਚੁੱਕਿਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ।
