ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਲਬਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾਨੰਗਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ,ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ । ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਗੜੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਮਰਾਨੰਗਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ।
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟਿਊਉਨਲ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਨਿਯਮਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲ਼ਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ 632 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਮਰਾਨੰਗਰ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ
ਬਰਗਾੜੀ ‘ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ । ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਹੇ ਸਨ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀਆਈਪੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ 1995 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਈਜੀ,ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ
1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਇਆ,12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ। 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਝੜਪ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ ਵਿਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ।
14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ,ਇਹ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦਿਨ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
18 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ। 24 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ। 26 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,
30 ਜੂਨ,2016 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। 30 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। 31 ਜੂਨ 2018: ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ। 28 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ। 10 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਬਲਾਂ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ।
