ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਦਾਖ਼ਲ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪ੍ਰੋ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰ ਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਯਾਨੀ SRB ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਟਿੱਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ SRB ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ । ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੌਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ।
SC ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
ਪ੍ਰੋ.ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 1993 ਬੰ ਬ ਧ ਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ TADA ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸ ਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ ਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਲੰਮੇ ਵਕਤ ਤੱਕ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂ ਸੀ ਦੀ ਸ ਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੁੱਲਰ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਸ ਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ
ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 24 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ ਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੈਚਿਉਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੋ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ।
