‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ (ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚਲਾ ਸੱਚ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ।ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਐੱਸਡੀਐੱਮਜ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਭੇਤ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ, ਯੋਗਤਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਇਲਾਜ, ਦਵਾਈਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।