ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਲਗਨ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਦਰਅਸਲ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਐਨਐਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਏਐਸਆਈ ਅਸ਼ਵਨੀ ਐਸਕਾਰਟ ਗੱਡੀ ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਏਐਸਆਈ ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਖੋਹ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ, ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰ ਲਈ।
ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
