‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕਾਨਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਭੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੀ ਉੱਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤੇ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰਸਟ ਭੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।