ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ NGO ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ NGO ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਗਊ ਬਸੇਰਾ ਵੈਲਪੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਸਿੱਧੂ ਨੇ 33 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ NGO ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ । ਇਲ ਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਬਲੌਂਗੀ ਪਿੰਡ ਦੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪੀ ਗਈ। NGO ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੌਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸੀਮਾ ਜੈਨ ਨੇ NGO ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਜੈਨ ਨੇ BDO ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ NGO ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ NGO ਨੇ ਬਲੌਂਗੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 2.62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੀਜ਼ ਮਨੀ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ NGO ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਜੈਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ NGO ਤੋਂ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਫਾਈ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ NGO ਨੇ ਉਥੇ ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇ ਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੈ। NGO ਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੇਟ ਫੀਸ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਲੀਜ਼ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ NGO ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।