ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰਾਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ,ਬਹਿਬ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਚਲਾਜਸ਼ੀਟ,ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ 2 ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਸਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਏਗੀ ।
ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਹਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਕੇਸ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
