ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ 6 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 6 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ,ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ SAS ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਿਆ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2021 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ 6 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ IAS ਅਤੇ PCS ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘੱਟ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।