‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਿਥੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨ ਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨ ਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇ ਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨ ਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ।
ਜੇਕਰ ਉਹ ਨ ਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨ ਸ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰੋਪੜ ਜੇ ਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇ ਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈਕਅਪ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇ ਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੈ ਦੀਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੈਦੀ ਨ ਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ । ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨ ਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨ ਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨ ਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨ ਸ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨ ਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨ ਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਤਹਿਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64 ਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੇ ਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈ ਦੀਆਂ ਲਈ ਨ ਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੁ ਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜੇ ਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੇ ਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨ ਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿ ਸ਼ਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।