The Khalas Tv Blog Punjab ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ
Punjab

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ

‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਲੀਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ

  • ਏਡੀਜੀਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਐੱਲਕੇ ਯਾਦਵ
  • ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
  • ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ

ਪਹਿਲੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਾਰਜ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵੀਂ SIT ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਚਓ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਿੰਨ ਬਦਲ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

  • ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
  • ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ।
  • ਨਵੀਂ ਐੱਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Exit mobile version