2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇਗੀ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (Air Quality commission) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ, ਇਸ ਲਈ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਹ ਨਕਦ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਦਦ ਸਿਰਫ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 365-365 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1,095 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
2022 ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰਕਬਾ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ
ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 29.3 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਯਾਨੀ 73 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 76,680 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ।