ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 7ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ (PAY COMMISSION) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜਾਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 6ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਤਿਆਰੀ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਚੋਣ
