‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ / ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਉਸਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ-2008’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ, ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਘਟਾ ਜਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਧਾਰਾ 8 ਅਧੀਨ ਉਪ-ਧਾਰਾ 1 ਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 1 ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਤੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੀ ਕਲਾਜ਼ (ਈ) (Clause E) ਵਿੱਚ “ਸਕੂਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ, ਸੁਸਾਈਟੀ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 22 ਮਾਰਚ, 2010 ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲੇ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲੇ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ-1967 ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਤਰਮੀਮ) ਐਕਟ-2008 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (ਡੀ) ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 8 (3) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, 1967 ਅਤੇ ਤਰਮੀਮ ਐਕਟ-2008 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵੰਡ ਤੇ ਖਰਚਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
