ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ੀਪ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2012-13 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ।
ਸੰਨ 2017 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਅਨਸੂਚਿਤ ਤੇ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਧੇ ਹਨ ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਨਾਂ ਕੁ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਸਗੋਂ ਖੁੱਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘੱਪਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਲੱਖ 46,726 ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ
31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੀ Registration
— @HarpalCheemaMLA pic.twitter.com/MnzfL749zo
— AAP Punjab (@AAPPunjab) February 17, 2023
ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਬਣਦੇ ਸੀ,ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ,ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 903540 ਗਰੀਬ,ਅਣਸੂਚਿਤ ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 195156 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ।
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 246726 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਪਰ ਪੋਰਟਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
2012-13 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ
ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ
—@HarpalCheemaMLA pic.twitter.com/c5Pe2Mb6TR
— AAP Punjab (@AAPPunjab) February 17, 2023
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਘੱਪਲੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਨ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 303 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ,ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਡਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋੜ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ,ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਡਿਟ ਕਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੇ ਸੀ,ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ 55 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੋਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ,ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 16 ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਡਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁਝ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ,ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
