‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭੁੱਲ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹਨ।
ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਗੋਢੇ ਟੇਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਰੋਹ ਜਾਗ ਉੱਠਿਆ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 17 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਾਅਦ ‘ਚ 20 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਲਈ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣੀ ਵਾਜ਼ਬ ਸਮਝੀ।
ਦਰਅਸਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਵਿਗੜਿਆ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰਸਮਿਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣ।
ਆਖਰ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਥੱਕਣ ਵਾਲੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰਸਮਿਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਦਿਆਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਨਾ ਪਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਘਿਰਿਆ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਗਠਜੋੜ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੀਆਂ-ਬੀਵੀ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਕਹਿਣ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ। ਸੋ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਕੌੜੇ ਤਾਹਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਖਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਿਆ ਤੇ ਇਕ ਸ਼ਾਮ 26 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਆਖਿਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌਡਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨਾ ਥੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ‘ਚੋਂ ਕਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਸਮਿਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਸਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਭਰੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤਕ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤਕ ਸੇਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਬਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਟਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਧ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ।
