‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ): ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਂਵੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਦਿਆਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਟਰੀਆਂ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਲਏ। 25 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
24 ਤੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ
ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 24 ਤੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 14 ਰੇਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 24 ਤੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਤੇ ਪਾਰਸਲ ਰੇਲ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਰੇਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’, ਫ਼ਿਲਮੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਹਲਚਲ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਖਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਕੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਮਿਤੀ 25, ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਨਸਾ, ਥਾਂ ਸਰਸਾ ਕੈਂਚੀਆ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।”
ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ, “25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਮਾਨਸਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।” ਐਕਟਰ ਤੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਚੱਲ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰੂ ਯਾਰੋ ਵਗਦਿਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ”, 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬੀਓ!’ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ 25 ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 3 ਘੰਟੇ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ।
ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਖਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਦਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਕਾ ਜਾਮ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਸੱਦ ਕੇ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਪਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
5 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ’ਤੇ ਰਵੀਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤ
ਹਿੰਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ NDTV ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਖ਼ਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਲਈ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦਿਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੁਕੋਣ ਨੂੰ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਾਲੀਵੁਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀਪਿਕਾ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦੇਣਗੇ।
ਰਵੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਗਈ ਉਹ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਜੋਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮੀ ਸੰਸਕਰਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। ਜੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ-ਬੰਦ ਰੱਖ ਲੈਣ।
ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਖਰੜਾ
- ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ- 2020
ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ (APMC) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਬਦਲਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਚੈਨਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਪਤ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸਚਮੁਚ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ- ਇੱਕ ਮਾਰਕਿਟ’ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸ ਵੇਚੇ। ਯਾਨੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ APMC (Agricultural Produce Market Committee) ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਣਸ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਕੀਮਤ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਠੇਕਾ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ- 2020
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ, ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ- 2020
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਟਾਕ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੁੱਧ, ਕਾਲ, ਅਸਧਾਰਨ ਭਾਅ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ’ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਸਟਾਕ ਲਿਮਟ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਰਹੇਗੀ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਟੋਰੇਜ, ਵੰਡ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਕੀਮਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਟਾਕ ਲਿਮਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਦਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ
[penci_iframe align=”center” height=”800″]https://khalastv.com/wp-content/uploads/2020/09/3-%E0%A8%86%E0%A8%B0%E0%A8%A1%E0%A9%80%E0%A8%A8%E0%A9%88%E0%A8%82%E0%A8%B8-%E0%A8%AA%E0%A9%B0%E0%A8%9C%E0%A8%BE%E0%A8%AC%E0%A9%80_compressed.pdf[/penci_iframe]
ਦੱਸ ਦੇਈਏ 3 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ। 5 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਧਿਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜੀਵਾਰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂਂ। ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣਗੇ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਸ਼ਕਤ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਵੇਖੋ ਮੋਦੀ ਦੇ ਟਵੀਟ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂਂ। ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣਗੇ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਸ਼ਕਤ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।
— Narendra Modi (@narendramodi) September 20, 2020
ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੱਕ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਪਜ ਵਧੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।
— Narendra Modi (@narendramodi) September 20, 2020
ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ:
ਐੱਮਐੱਸਪੀ (MSP) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ।
— Narendra Modi (@narendramodi) September 20, 2020
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ‘ਝੂਠ’ ਅਤੇ ‘ਸੱਚ’ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਦੇ ਕੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ
ਖੇਤੀ ਅੱਧਿਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ?
- ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ- 2020
ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ APMC ਬਾਰੇ ਹੈ। ਹੁਣ APMC ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ। ਯਾਨੀ MSP ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ MSP ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ MSP ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਖ਼ਰੀਰਦਾਰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਮੋਟੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਨਤੀਜਨ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ।
ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 86% ਕਿਸਾਨ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 67% ਕਿਸਾਨ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਰਤਾਂ ਹੀ ਗਹਿਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਅੱਧਿਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ
ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਟਰੇਡਰਾਂ ਤੇ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਸਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਪਗ ਕਰਜ਼ੇ ਦੋ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ APMC (Agricultural Produce Market Committee) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਟਰੇਡਰਾਂ ’ਤੇ ਨੱਥ ਪਾ ਲਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ APMC ਹੀ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਮੰਡੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਅੱਧਿਆਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਏਗਾ। APMC ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, MSP ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ APMC ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀ ਬਗੈਰ ਟੈਕਟ ਭਰੇ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ APMC ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ MSP ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਹਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਸਿਰਫ਼ ਹਾਈਟੈਕ ਸਾਇਲੋ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
- ਕੀਮਤ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਠੇਕਾ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ- 2020
ਇਹ ਅੱਧਿਆਦੇਸ਼ ਕਾਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਨਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਨਟਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਵਾਲਟੀ ਹਲਕੀ ਕਰਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨਟਰੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਏਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਰੂ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020
ਪਹਿਲਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ-1955 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਮੌਜਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਅੱਧਿਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ਼ਰੀਬ ਆਲੂ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਲੂ-ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰੀਰਦਾਰ ਬੇਡਰ ਹੋ ਕੇ ਆਲੂ-ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖ਼ੋਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
