ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2364 ਈਟੀਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਭਰਤੀ ’ਚ ਡੀ-ਲਿਟ ਦੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਤੀਜੇ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ 2364 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੌਰਾਨ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ 5 ਅੰਕ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਰਿਟ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਭਰਤੀ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਯੋਗਤਾ ਬਦਲਣਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
