ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 3 ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਪੰਜਾਬ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ., ਬਿਜਲੀ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਰਕ ਟੂ ਵਰਕ ਨਿਯਮ ਰਹੇਗਾ ਲਾਗੂ
ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਰਕ ਟੂ ਵਰਕ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 10, 11 ਅਤੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਹਨ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
- ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ: ਆਰਟੀਐਮ ਤੋਂ ਏਐਲਐਮ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- ਓਸੀ ਨੂੰ ਪੇ ਬੈਂਡ, ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਭੱਤੇ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- ਥਰਡ ਸਕੇਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਾਵਰਕਾਮ ’ਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
