ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਫਰੀਦਾਬਾਦ, 17 ਨਵੰਬਰ 2025): ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ (ਸੋਮਵਾਰ) ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਗਠਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
1. PU ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। CM ਮਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ (Status Quo) ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।
2. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
CM ਮਾਨ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/AGMUT ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
3. ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ BBMB ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ BBMB ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
BBMB ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ: ਮਾਨ, BBMB ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੰਗ: ਉਹ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਤੋਂ 0.60 MAF ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨਲਾਈਨ ਨਹਿਰ ਤੋਂ 0.17 MAF ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।
ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ
SYL ਅਤੇ ਘੱਗਰ
ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਥਾਂ CISF ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (SYL), ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ,’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ।
CM ਮਾਨ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
